रायपुर । छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और समग्र विकास को लेकर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशों में राज्य के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों को इस अभियान में शामिल किया गया है। इसके माध्यम से आदिवासी समुदायों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। योजना के तहत देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में स्थित 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों का अगले पांच वर्षों में सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य रखा गया है।
17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं का मिल रहा लाभ
अभियान के तहत 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं और गतिविधियों को शामिल किया गया है। ग्रामीणों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, जनधन खाते और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड, टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए रायपुर स्थित संस्थान में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की एक इकाई को भी स्वीकृति मिली है।
सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा समेकित बाल विकास सेवाओं को पहुंचाया जा रहा है। वहीं, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए पात्र परिवारों को पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली कनेक्शन, सौर ऊर्जा, एलपीजी कनेक्शन और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य किए जा रहे हैं।
इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, पोषण वाटिका, भारतनेट, स्किल इंडिया मिशन, सतत कृषि, मत्स्य पालन सहायता और वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी काम किया जा रहा है।
733.258 करोड़ रुपये के 1,413 कार्य स्वीकृत
अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को विभिन्न विकास कार्यों और गतिविधियों के लिए भारत सरकार से 733.258 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इस राशि से कुल 1,413 कार्य कराए जाने हैं।
इनमें छात्रावासों और आश्रमों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, स्कूलों में 226 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, 50-सीटर क्षमता वाले 186 नए छात्रावास एवं आश्रम, 226 विद्यालयों में शौचालय निर्माण, 12 शिक्षक एवं स्टाफ छात्रावास, 236 फर्नीचर संबंधी कार्य और 290 मरम्मत कार्य शामिल हैं।
जनजातीय उत्पादों के विपणन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में पांच जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।
वन अधिकार अधिनियम के लिए 231 स्वीकृतियां
जनजातीय समुदायों को उनके अधिकारों का लाभ दिलाने और वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को मजबूत बनाने के लिए अभियान के अंतर्गत 231 स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इन प्रयासों से दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले आदिवासी परिवारों तक शासन की योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि जनजातीय समाज का उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है।
