रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और खेती की लागत कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन ने महत्वाकांक्षी ‘कृषक उन्नति योजना’ के नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय का भाजपा किसान मोर्चा के श्री आलोक सिंह ठाकुर ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।
नई व्यवस्था खरीफ 2026 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी। इसके तहत खरीफ 2026 में बोए गए धान के विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के रकबे पर किसानों को प्रति एकड़ समान आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इस प्रावधान से सामान्य धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ बीज उत्पादन करने वाले किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इससे किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरणों पर होने वाले खर्च में राहत मिलने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।
योजना का उद्देश्य किसानों की खेती संबंधी लागत को कम करना, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। इसके साथ ही बीज उत्पादन को बढ़ावा मिलने से राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित बीजों की उपलब्धता भी बेहतर होगी।
श्री आलोक सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देश किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के अनुरूप विष्णु देव साय सरकार गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह निर्णय प्रदेश के किसानों की समृद्धि और छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
