राजस्थान के पंचायत चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। हाल ही में शहरी निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने वाली भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिली है। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। खास बात यह रही कि भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ये चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए थे, ऐसे में नतीजों को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस ने पंचायत समिति की 2,990 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 1,795 सीटें मिलीं। जिला परिषद चुनावों में भी कांग्रेस 143 सीटें जीतकर सबसे आगे रही। भाजपा को यहां केवल 83 सीटों से संतोष करना पड़ा। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी ग्रामीण राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई।
1. पिछले पंचायत चुनावों के मुकाबले कांग्रेस ने पलटी बाजी
राजस्थान के ग्रामीण चुनावों में कांग्रेस का इस बार का प्रदर्शन 2020-21 के नतीजों से बिल्कुल अलग है। पिछले पंचायत राज चुनावों में भाजपा ने बढ़त बनाई थी। दिसंबर 2020 में 21 जिलों में हुए मुख्य चरण के चुनाव में भाजपा ने जिला परिषद की 636 सीटों में से 353 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 252 सीटें मिली थीं।
पंचायत समिति चुनावों में भी भाजपा ने 1,989 सीटें जीतकर कांग्रेस की 1,852 सीटों के मुकाबले बढ़त बनाई थी। इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई है और कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।
हालांकि, दोनों चुनावों के आंकड़ों की सीधी तुलना करना आसान नहीं है। प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद राजस्थान में जिला परिषदों की संख्या 33 से बढ़कर 41 और पंचायत समितियों की संख्या 352 से बढ़कर 457 हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के मतदाताओं का आभार जताया और इसे भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार के खिलाफ जनता का जवाब बताया।
2. भाजपा के दिग्गज नेताओं के गढ़ में भी मिली हार
पंचायत चुनावों में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन रहा। सीकर में शहरी विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को हार का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी शांति देवी और बेटे अजय सिंह पंचायत समिति का चुनाव हार गए। उनके दूसरे बेटे दुर्गा सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें भी जीत नहीं मिली।
मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा में भी भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। यहां पंचायत समिति की 15 सीटों में से पार्टी केवल एक सीट जीत सकी। इसके उलट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह क्षेत्र सीकर में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। सचिन पायलट से जुड़े टोंक क्षेत्र में भी कांग्रेस को बढ़त मिली।
हार के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी उन कारणों की समीक्षा करेगी, जिनकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा।
3. हनुमान बेनीवाल की RLP ने भी दिखाई ताकत
इन चुनावों में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपनी ताकत का एहसास कराया। पार्टी ने पंचायत समिति की 438 और जिला परिषद की चार सीटों पर जीत दर्ज की। 2020 के ग्रामीण चुनावों में RLP ने मुख्य चरण में पंचायत समिति की 60 और जिला परिषद की 10 सीटें जीती थीं।
इस बार पंचायत समिति में पार्टी की सीटों में हुई बढ़ोतरी को ग्रामीण क्षेत्रों में उसके बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। बेनीवाल ने दावा किया कि नागौर में उनकी पार्टी को भाजपा से ज्यादा वोट मिले हैं और जिला प्रमुख का पद भी RLP के खाते में आ सकता है।
उन्होंने डीडवाना-कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू और जयपुर के कुछ हिस्सों में भी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। खासकर किसान और युवा मतदाताओं के बीच RLP की पकड़ इन नतीजों के बाद चर्चा में है।
4. जयपुर की 22 पंचायत समितियों में 14 पर कांग्रेस का कब्जा
राजधानी जयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। जिले की कुल 22 पंचायत समितियों में से 14 पर पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं, चोमू और सांभर में भाजपा को बहुमत मिला, जबकि सांगानेर में RLP ने जीत दर्ज की।
पांच पंचायत समितियों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में यहां बोर्ड गठन के लिए निर्दलीय और अन्य दलों के निर्वाचित सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
चुनाव में राजनीतिक परिवारों के लिए नतीजे मिले-जुले रहे। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने जिला परिषद के वार्ड 39 से 17,861 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उनकी बहू कनिका सिंह ने वार्ड 23 में 2,384 वोटों से जीत हासिल की। वहीं, मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को मिली हार ने दिखाया कि स्थानीय चुनावों में बड़े नेताओं का प्रभाव भी जीत की गारंटी नहीं है।
5. निर्दलीय और छोटे दल बन सकते हैं सत्ता गठन में निर्णायक
पंचायत समिति चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 516 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी (BAP) को 215, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को 50, बहुजन समाज पार्टी (BSP) को 44 और आम आदमी पार्टी को दो सीटें मिलीं।
जिला परिषद चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने पांच सीटें जीतीं। RLP को चार, CPM को तीन और BSP को एक सीट मिली।
जिन क्षेत्रों में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, वहां निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सदस्य बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। जिला प्रमुखों का चुनाव 25 नवंबर और पंचायत समिति प्रधानों का चुनाव 27 नवंबर को होना है। कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में मतगणना 17 दिसंबर तक टाल दी गई है।
2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मिला नया मौका
राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्साह बढ़ाने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिली बढ़त से पार्टी को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का मौका मिला है। वहीं, भाजपा के सामने ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करने और संगठन की कमियों की समीक्षा करने की चुनौती होगी।
शहरी निकाय चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत और पंचायत चुनावों में कांग्रेस की बढ़त ने राजस्थान की राजनीति में एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है। अब देखना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिला यह जनादेश आगामी विधानसभा चुनावों की राजनीति को किस दिशा में प्रभावित करता है।







