केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रविवार, 13 सितंबर को मुंबई में कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा-NDA की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। शाह ने कहा कि कई राज्यों में इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और बाकी NDA शासित राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
अमित शाह मुंबई में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की है और उन्हें भरोसा है कि 2029 से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
क्या है UCC?
समान नागरिक संहिता यानी UCC का उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के लिए लागू अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह नागरिक मामलों में समान नियम लागू करना है। इसमें विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामले शामिल हैं। हालांकि, इसे लागू करने की प्रक्रिया राज्यों के स्तर पर अलग हो सकती है।
शाह ने अपने बयान में तीन तलाक खत्म किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं।
उत्तराखंड, गुजरात और असम का जिक्र
अमित शाह ने बताया कि कई राज्यों में UCC को लेकर काम पहले ही आगे बढ़ चुका है। उन्होंने उत्तराखंड, गुजरात और असम का जिक्र किया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार इन राज्यों में UCC से जुड़े कानून पारित किए जा चुके हैं।
मध्य प्रदेश में भी UCC का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है। ऐसे में NDA शासित राज्यों में UCC को लेकर अलग-अलग स्तर पर प्रक्रिया चल रही है।
17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान
अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से देशभर में 30 दिवसीय सेवा संकल्प अभियान शुरू करने की घोषणा भी की। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए NDA गठबंधन और स्वयंसेवी संगठनों के साथ आने की बात कही गई है।
शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे हुए हैं। इसी मौके पर यह अभियान देशभर में चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक स्तर तक आयोजित किया जाएगा।
सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं
गृह मंत्री ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। इनमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को हटाना शामिल है।
शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई और तीन तलाक खत्म करने को भी सरकार की उपलब्धियों में गिनाया। उन्होंने कहा कि इन कदमों से देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
