नई दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया उन्होंने संसद में सुबह 11:00 बजे बजट 2024 पेश किया है,इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी.केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा,साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
बजट 2024: एंजल टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए सभी निवेशक वर्ग के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। ऐसी उम्मीद थी कि बजट में स्टार्टअप्स के लिए एंजल टैक्स को हटाने की घोषणा की जा सकती है। बजट से कुछ दिन पहले, DPIIT सचिव राजेश कुमार सिंह ने पुष्टि की थी कि विभाग ने एंजल टैक्स को हटाने का आह्वान किया था।
बजट में शहरी विकास के लिए प्रमुख घोषणाएं
स्टाम्प ड्यूटी: महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना
स्ट्रीट मार्केट: चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट: 30 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं
जल प्रबंधन: बैंक योग्य परियोजनाओं के जरिए 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देना
बजट में छात्रों को खास तोहफा, हायर एजुकेशन पर अधिक लोन
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने छात्रों के हितों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि छात्रों को मॉडल स्किल लोन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को 7.5 लाख रुपए लोन देने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। इससे 25 हजार छात्रों को फायदा पहुंचेगा और जो छात्र पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, वो अब पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।
रोजगार पर तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा
केंद्रीय वित्त मंत्री ने रोजगार के लिए तीन प्रमुख योजनाओं पर काम करने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च बहुराष्ट्रीय कंपनियों में युवाओं को पांच साल इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्हें आर्थिक सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान होने वाले खर्च को कंपनी सीएसआर फंड से वहन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह की सुविधा विकसित करने से युवा पहले की तुलना में ज्यादा कौशलयुक्त होंगे। उनके पास रोजगार के ज्यादा व्यापक साधन होंगे। मौजूदा दौर में विपक्षी दल जिस तरह बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री के इस ऐलान को काफी अहम माना जा रहा है।
वित्त मंत्री ने बजट 2024 में किए बड़े ऐलान, समाज के हर तबके को सौगात
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने देश के समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ-साथ लोगों के निजी हितों का भी विशेष ध्यान रखा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने उन सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को विस्तारित करने का भी ऐलान किया है, जो कि मौजूदा समय में लोगों के निजी हितों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा, लोगों के हितों को केंद्र में रखते हुए वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं।
नए रिजीम अब कितना देना होगा टैक्स
स्टैंडर्ड डिडक्शन-75 हजार
0-3 लाख- शून्य टैक्स
3 लाख -7 लाख-5 %
7 लाख -10 लाख- 10%
10 लाख से 12 लाख- 15%
12 लाख से 15 लाख- 20%
15 लाख से अधिक-30%
न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75 हजार हुआ
वित्त मंत्री ने पर्सनल टैक्स में कई अहम घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।3 से 7 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स होगा।
बजट में क्या-क्या हुआ सस्ता
कैंसर दवा
सोना-चांदी
प्लेटिनम
मोबाइल फोन
मोबाइल चार्जर
बिजली के तार
एक्सरे मशीन
सोलर सेट्स
कस्टम ड्यूटी हुई कम, कैंसर दवा होगी सस्ती
बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की दवा पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 मेडिसिन पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई, एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई। इसके बाद देश में कैंसर की तीन दवाएं सस्ती हो जाएंगी।
5 करोड़ आदिवासियों को होगा फायदा
वित्त मंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
स्पेस इकोनॉमी पर खास फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने पर लगातार ज़ोर दिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
बजट में मंदिर, टूरिज्म पर भी फोकस
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि विष्णुपद टेंपल, महाबोधि टेंपल कॉरिडोर को केंद्र सरकार सहायता दी जाएगी। काशी विश्वनाथ टेंपल कॉरिडोर की तरह ही मदद दी जाएगी। ताकि यहां भी पर्यटक आ पाएं। उन्होंने कहा कि राजगीर का भी काफी महत्व है। राजगीर के विकास के लिए भी मदद दी जाएगी। नालंदा को टूरिस्ट सेंटर के रूप में बढ़ावा देगी। ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी को ग्लोरी मिले।
पीएम सूर्य योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली
वित्त मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इस पर एक नीति दस्तावेज जारी किया जाएगा, जो रोजगार और स्थिरता पर जोर देगा। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जो छत पर सोलर प्लांट स्थापित करती है। इसके जरिये 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है। इस स्कीम के तहत पहले ही 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त मिल चुके हैं, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए कदम
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कह कि बिहार में बाढ़ की मुश्किलें हैं। ये बाढ़ विदेशों के कारण होती है। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ बाढ़ नियंत्रण की स्थिति अभी नहीं बन गई है। हम बिहार को सिंचाई जैसे 11500 करोड़ रुपये मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोसी-मिची इंस्ट्र स्टेट लिंक, बैराज, नदी पलूशन को खत्म करने के लिए, कोसी को बाढ़ से मुक्त करने के लिए सर्वे किया जाएगा।
MSMES के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
निर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना पर, वित्त मंत्री ने कहा कि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए एमएसएमई को बिना गारंटी के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा।
शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को घर
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना अर्बन के तरत शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को लिए 10 लाख करोड़ रुपये की लागत से घर मुहैया कराया जाएगा। इसमें केंद्रीय सहायता अगले पांच साल में 2.5 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे। इंस्ट्रेट सब्सिडी भी दी जाएगी।
बजट में अलग-अलग सेक्टर के लिए खास घोषणाएं
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये
मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की
12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी
सड़क संपर्क परियोजनाओं को 26,000 करोड़ रुपये
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
बिहार में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये
अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये
शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि हॉस्टल बनाने और महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर इसे सुगम बनाया जाएगा।
रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए 3 योजनाओं की घोषणा
वित्त मंत्री ने रोजगार के मोर्चे पर अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पहली बार नौकरी करने वालों के लिए (सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरा, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में EPFO दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को सहायता जिसमें सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार, 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन योजना शामिल है।
एक महीने की सैलरी डीबीटी से देगी सरकार : सीतारमण
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO में नॉमिनेशन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी, और इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट को प्राथमिकताओं के लिए याद रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।
कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
रोजगार और कौशल
समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
विनिर्माण और सेवाएं
शहरी विकास
ऊर्जा सुरक्षा
बुनियादी ढाँचा
नवाचार, अनुसंधान और विकास
अगली पीढ़ी के सुधार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर बाद 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट होगा
