नई दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट । राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले घटनाक्रम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी थी, क्योंकि उसे कथित तौर पर आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भारी स्तर का भ्रष्टाचार मिला था।
ED ने अपने लगाए ये आरोप
जिसका उल्लेख इस साल 17 मई को विशेष राउज एवेन्यू अदालत में दायर अभियोजन शिकायत संख्या 7 में किया गया था। अदालत ने अभियोजन शिकायत पर गत सात जुलाई को संज्ञान लिया था।इस मामले पर आप से प्रतिक्रिया मांगी गई है, मगर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।
ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ”साउथ ग्रुप” के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया।
‘पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ’
इसमें कहा गया है कि साउथ ग्रुप के लिए अलग-अलग शराब की दुकानों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई और उसे आबकारी नीति 2021-22 के उद्देश्यों के विरुद्ध कई खुदरा क्षेत्र रखने की अनुमति दी गई। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
