नई दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट | उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस थमाया है. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और एक बार कार्यवाही स्थगित करने के बाद दिनभर के लिए इसे स्थगित कर दी गई. नोटिस को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभापति पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वह सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस थमाया है. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और एक बार कार्यवाही स्थगित करने के बाद दिनभर के लिए इसे स्थगित कर दी गई. नोटिस को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभापति पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वह सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं
10 प्वाइंट्स में जानिए खरगे ने क्या कहा?
- संसद में सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन सभापति महोदय विपक्ष को लगातार टोकते हैं, उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं देते हैं। विपक्ष से बिना वजह प्रमाणीकरण की मांग करते हैं, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों को, मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को कुछ भी कहने देते हैं। वो कोई भी झूठ सदन में कह दें, कोई भी फेक न्यूज़ फैला दें, उन्हें कभी नहीं रोकते। लेकिन विपक्ष के सदस्यों को मीडिया की रिपोर्ट को भी प्रमाणित करने को कहते हैं। और ऐसा न करने पर उन पर कार्यवाही करने की धमकी देते हैं।
- सभापति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कई बार सदस्यों को थोक मे सस्पेंड किया है। कुछ सदस्यों का निलंबन सत्र पूरा होने पर भी जारी रखा था, जो नियम और परंपराओं के ख़िलाफ़ था।
- सभापति ने कई बार सदन के बाहर भी विपक्षी नेताओं की आलोचना की है। वो अक्सर भाजपा की दलीलें दोहराते हैं और विपक्ष पर राजनैतिक टीका टिप्पणी करते हैं।वो रोज़ ही सीनियर मेंबर्स को स्कूली बच्चों की तरह पाठ पढ़ाते है, उनके व्यवहार में संसदीय गरिमा और दूसरों का सम्मान करने का भाव नहीं दिखता है।
- उन्होंने इस महान पद का दुरपयोग करते हुए, पद पर आसीन होकर, अपने राजनीतिक विचारक – RSS की प्रशंसा की और यहाँ तक कहा कि “मैं भी RSS का एकलव्य हूँ” जो की संविधान की भावना से खिलवाड़ है।
- अध्यक्ष सदन में और सदन के बाहर भी सरकार की अनुचित चापलूसी करते दिखते हैं। प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी के बराबर बताना, या प्रधानमंत्री की जवाबदेही की मांग को ही ग़लत ठहराना, ये सब हम देखते आए हैं। अगर विपक्ष वॉकआउट करता है तो उसपर भी टिप्पणी करते हैं, जबकि वॉकआउट संसदीय परंपरा का ही हिस्सा है।
- सभापति मनमाने ढंग से विपक्ष के सदस्यों के भाषणों के पार्ट्स expunge करते हैं। यहाँ तक की नेता विपक्ष के भाषण के भी महत्वपूर्ण हिस्सों को मनमाने तरीक़े से और दुर्भावनापूर्ण रूप से expunge करने का निर्देश देते रहे हैं। जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों की बेहद आपत्तिजनक बातों को भी रिकॉर्ड पर रहने देते हैं।
- सभापति ने रूल 267 के तहत कभी भी किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं दी है। विपक्षी सदस्यों को नोटिस पढ़ने की भी अनुमति नहीं देते हैं। जबकि पिछले तीन दिनों से सत्ता पक्ष के सदस्यों को नाम बुला बुला कर रूल 267 में नोटिस पर बुलवा रहे हैं।
- सभापति के कार्यकाल के दौरान संसद टेलीविजन का कवरेज बिल्कुल इकतरफ़ा है। ज़्यादातर समय केवल चेयर और सत्ता पक्ष के लोग दिखाए जाते हैं। विपक्ष के किसी भी आंदोलन को ब्लैकआउट कर देते हैं। जब कोई विपक्षी नेता बोलता है, तो कैमरा काफी समय के लिए चेयर पर रहता है। संसद टीवी के प्रसारण के नियम मनमाने ढंग से बदल दिए गए हैं। जनरल पर्पज कमेटी (GPC) की मीटिंग के बगैर बदल दिए हैं।
- शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और कॉलिंग अटेंशन अब बहुत कम लगाए जाते हैं। UPA के वक्त हर हफ़्ते दो कॉलिंग अटेंशन और एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लगता था। अब नहीं होता। Half an Hour Question, Statutory Resolution भी नहीं होते। सारे बिल भी स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजते हैं। पब्लिक इम्पोर्टेंस के मुद्दे पर भी चर्चा नहीं होती है।
- सभापति ने कई फैसले बिल्कुल मनमाने ढंग से लिए हैं। Statues शिफ्ट करना हो या watch and ward की व्यवस्था बदलना हो, किसी के लिए मशविरा नहीं किया। Statue कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। GPC की कोई मीटिंग नहीं हुई, Rules Committee की मीटिंग अब नहीं होती।
- विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों के स्टेटमेंट पर अब सवाल नहीं पूछने देते हैं। राज्यसभा में स्टेटमेंट पर स्पष्टीकरण की परंपरा थी, वो भी बंद कर दी है।
