छत्तीसगढ़ ब्यूरो रिपोर्ट। भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ (छत्तीसगढ़ इकाई) ने राज्य सरकार द्वारा पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दो गुना करने सहित पत्रकार हित में लिए गए सभी फैसलों का स्वागत किया है। संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कदम पत्रकारों के कल्याण के लिए अत्यंत सराहनीय है।
भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ (छत्तीसगढ इकाई) के प्रदेश अध्यक्ष गंगेश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पत्रकाराें का एक दल गुरूवार 6 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर पत्रकार हितों में बजट में प्रावधान किए जाने का स्वागत किया।
स्वागत पश्चार प्रदेश अध्यक्ष गंगेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस योजना की पात्रता में एक महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता है। वर्तमान में यह योजना केवल राज्य सरकार द्वारा अधिमान्य पत्रकारों के लिए लागू है, जिससे प्रदेश के 99 प्रतिशत से अधिक पत्रकार इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार प्रदेश के कुल पत्रकारों में से मात्र एक प्रतिशत को ही अधिमान्यता प्रदान कर पाती है, वे भी पूरी तरह इस योजना का लाभ नही ले पाते।वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री काे बताया कि वर्तमान मे प्रदेश में केवल 23 वरिष्ठ पत्रकार इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं। अधिमान्यता की शर्त हटनेके बाद 250 से 300 वरिष्ठ पत्रकारों को पेशन की पात्रता मिल पाएगी, जो सरकार के लिए बेहद सहज है।
भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में इस योजना से अधिमान्यता की अनिवार्यता हटाने की मांग की है, जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक पत्रकार इसका लाभ उठा सकें। संघ का मानना है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और सभी पत्रकारों को समान अवसर मिलना चाहिए। सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लें, ताकि पत्रकार सम्मान निधि योजना सहित अन्य सभी योजनाओं का लाभ अधिकतम पत्रकारों तक पहुँच सके। मत्री द्वय से मुलाकात करने वालों में भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय सचिव प्रदेश महासचिव सुखनंदन बंजारेे, प्रदेश उपाध्यक्ष कौशल स्वर्णबेर, प्रदेश सचिव दिलीप कुमार साहू,वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा,यशवंत धोटे, मोहन तिवारी, वैभव पांडे, धनवेंद्र जायसवाल, गौरव जुल्फिकार, गाैरव शुक्ला अन्य शामिल थे।
पत्रकारों के लिए स्वस्थ बीमा योजना लागू किया जाए – बंजारे
राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश महासचिव सुखनंदन बंजारे ने सरकार द्वारा बजट में पत्रकारों के हित में लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की दी जाने वाली पेंशन की राशि दो गुनी करने की मांग लंबे समय से संगठन द्वारा की जा रही थी। पूर्व में भूपेश सरकार में भी इस मांग को रखा गया था जिसे विष्णु सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने अधिमान्यता की शर्तों को भी शिथिल कर अधिक से अधिक पत्रकारों को सरकार की इस योजना का लाभ दिलाने की बात कही। वहीं पत्रकारों के लिए स्वस्थ बीमा योजना भी शुरू करने की मांग की।
अधिमान्यता की शर्ते आसान करेंगे : ओपी चौधरी
वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि वे इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पत्रकारों तक पहुंचाने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने अधिमान्यता की प्रक्रिया सरल करने के विषय में आगे रणनीति बताने की बात कही। उन्होने कहा कि अधिमान्यता के नियम इतने सरल किए जाएंगे जिससे वास्तव में पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को इस योेजना का लाभ मिल सकेगा।
