उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार देश में सड़कों और हाइवे का लगातार जाल फैला रही है. इसी कड़ी में अब सरकार देश के आठ राज्यों में नेशनल हाइवे बनाने जा रही है. जिसपर मुहर लग गई है. दरअसल, उत्तर प्रदेश समेत आठ राज्यों में 936 किलोमीटर लंबे आठ नेशनल हाइवे का निमार्ण होना है. जिसे मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 50,655 करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दे दी है.
देश के जिन राज्यों में हाइवे के निर्माण होना है उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का नाम भी शामिल है. उत्तर प्रदेश में आगरा से ग्वालियर तक 6 लेन राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसकी लंबाई करीब 88 किमी होगी. इस हाइवे के निर्माण पर 4613 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आपस में जुड़ेंगे और दोनों राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब सात प्रतिशत कम हो जाएगी और यात्रा समय में भी 15 फीसदी की कमी आएगी. 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल वाला आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाइवे यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शुरू होकर डिजाइन किमी 88-400 तक जाएगा.
