बिहार सरकार ने हाल ही में हुए छात्र आंदोलन को लेकर बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। गृह विभाग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाएगा। साथ ही आंदोलन से जुड़े मामलों में दर्ज मुकदमों को भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सरकार के इस फैसले से छात्रों, उनके अभिभावकों और विभिन्न छात्र संगठनों ने राहत जताई है। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर छात्रों की जल्द से जल्द रिहाई सुनिश्चित की जाए।
गृह विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले आंदोलन और प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दर्ज सभी एफआईआर, परिवाद और जारी कानूनी नोटिस वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजे गए या हिरासत में रखे गए सभी छात्रों को शीघ्र रिहा करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला छात्रों के भविष्य और करियर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक, केवल आंदोलन या प्रदर्शन में भाग लेने के आधार पर किसी भी छात्र के खिलाफ आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
बिहार सरकार के इस फैसले के बाद राज्यभर के छात्र संगठनों और अभिभावकों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि यह निर्णय छात्रों के बीच भरोसा बहाल करने और हालिया तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उधर, जेलों में बंद छात्रों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और संबंधित जिलों के प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
